चुनाव आयोग नेताओं के हिसाब से तारीख तय करेगा तो लोग इसे भी ‘मोदी आयोग’ कहने लगेंगे : रवीश कुमार

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गूगल बताता है कि 3 अक्तूबर 2012 को चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव का एलान एक साथ किया था और दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू हुई थी । हिमाचल में 4 नवंबर को मतदान की तारीख़ थी और गुजरात में 13 और 17 दिसंबर ।

आज 12 अक्तूबर को चुनाव आयोग ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश का एलान किया है। पिछली बार भी हिमाचल में एक ही चरण में मतदान हुआ था।

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इस बार हिमाचल के साथ गुजरात चुनाव का एलान क्यों नहीं हुआ ? जब गुजरात का चुनाव भी 9 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच होना है तो गुजरात का एलान क्यों नहीं किया गया? चुनाव आयोग को थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए वरना लोग मोदी आयोग बोलने लग जाएंगे।

क्या प्रधानमंत्री को आचार संहिता से छूट दी जा रही है? क्या चुनाव आयोग नेताओं की रैलियों के हिसाब से तारीख़ तय करने लगा है? सिस्टम की विश्वसनीयता दाँव पर लगाई जा रही है।

नया इंडिया में पुराना इंडिया वाला दाँव चला जा रहा है। इतनी बहस, इतनी मारा मारी के बाद अगर संस्थाएँ आज़ाद होकर काम करती नहीं दिखेंगी तो क्या फायदा । अलग क्या हुआ?

ऐसा कभी हुआ है क्या ? यह पूछेंगे तो साठ और सत्तर का कोई किस्सा ले आएँगे। आप लोग भी चुप रहिए। वरना आईटी सेल वाले दीवाली मना देंगे।

क्या वाक़ई 16 तारीख़ को बड़ा एलान होने वाला है? उसी के होने देने के लिए आज गुजरात की तारीख़ों का एलान नहीं हुआ? व्हाट्स अप में कई दिनों से ऐसी सूचनाएँ आ रही थीं कि यही होगा। गुजरात के चुनाव का एलान 18 या उसके बाद होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। ये तो राजनीति का पुराना पैटर्न है। चुनाव के वक्त रेवड़ियों की घोषणा करना। फिर प्रधानमंत्री यह भी कह देते हैं कि वे चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। राजनेता यह सब कहते-करते रहे हैं। लेकिन क्या अब इस खेल में चुनाव आयोग भी पार्टनर है?

क्या सच है, वो तो झूठ बोलने वाले ही जानते होंगे। आयोग की विश्वसनीयता बची रहे, हम यही दुआ करेंगे।

Source: Bolta Hindustan, boltahindustan.com/ravish-kumar-speak-on-election-commission-over-gujarat-election/

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